जनसुनवाई पोर्टल बन रहा है मजाक ,शिकायतों पर घर बैठे फर्जी रिपोर्ट लगाकर कर रहे हैं गुमराह

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उत्तर प्रदेश में भले ही भाजपा की योगी सरकार गुड गवर्नेंस देने का दावा कर रही हो लेकिन हालात इसके बिल्कुल ठीक विपरीत है। जनता द्वारा की जा रही जनशिकायतों पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है।
जनता द्वारा की गई शिकायतों पर घर बैठे अधिकारी फर्जी रिपोर्ट लगाकर शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे है। ऐसा ही एक ताजा मामला ताजनगरी आगरा के खंदौली कस्बे की जनसुनवाई पोर्टल की एक शिकायत से जुड़ा है। जहां जनसुनवाई पोर्टल पर हुई शिकायत में किस तरह खानापूर्ति कर इसका सहज अंदेशा निम्नवत प्रकरण पढ़ कर समझा जा सकता है।

*निष्पक्ष जांच को धक्का*

मामला तहसील एत्मादपुर के खंदौली ब्लॉक का है जहां
एक सामाजिक कार्यकर्ता अनीष उपाध्याय उर्फ अन्तू भईया ने करीब बीस दिन पूर्व कस्बे में गैस एजेन्सी के द्वारा सिलेंडर की होम डिलीवरी न देने की शिकायत मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर की थी जिसकी शिकायत संख्या *40014619042614* थी जब कुछ समय बाद शिकायत कर्ता ने पोर्टल पर शिकायत के निस्तारण के बारे में जानकारी ली तो निस्तारण हैरान कर देने बाला था। चूंकि निस्तारण के नाम पर पूर्ति निरीक्षक ने गलत आख्या लगाकर निस्तारण कर दिया। आख्या में अधिकारी ने बताया है कि शिकायतकर्ता राशन कार्ड बनवाना चाहता है लेकिन शिकायत कर्ता के द्वारा कोई भी कागज उपलब्ध नही कराए गए है जिसकी सूचना दे दी गई है कागज प्राप्त होने पर राशन कार्ड बनवा दिया जाएगा
जबकि शिकायत कर्ता के प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर कहना है कि मैंने गैस एजेंसी की सिलेंडर को घर पहुंचाने (हॉकर द्वारा सिलेंडर घर न पहुंचने) की शिकायत की थी और अधिकारी ने राशन कार्ड की बात कर रहे हैं । यह जान यहां निष्पक्ष जांच को धक्का लगा है। व सक्षम जांच अधिकारी द्वारा किसी भी शिकायतकर्ता का बयान नहीं लिया गया और तथ्यों को दरकिनार कर जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
अब देखना यह है कि भाजपा की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस तरह के अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करती है या फिर शिकायतकर्ता को कोई न्याय नही मिलेगा। लेकिन एक बात तो है कि इस प्रकरण से शासन प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह जरूर लगा दिया है आखिर क्या होगा

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